जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद तक एलिवेटेड रोड, जल जीवन मिशन के लिए ₹8.7 लाख करोड़… केंद्रीय कैबिनेट के 6 फैसले

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 6 बड़े फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि सरकार ने कुल 8.8 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जल जीवन मिशन के विस्तार के लिए रखा गया है, जिस पर 8.7 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके अलावा, मदुरै एयरपोर्ट को अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने का नीतिगत फैसला लिया गया है. इससे दक्षिण भारत में कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बड़ी मजबूती मिलेगी.

रेलवे सेक्टर में सांतरागाछी-खड़गपुर और सैंथिया-पाकुर के बीच चौथी लाइन बिछाने के लिए करीब 4,400 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट तय किया गया है. वहीं, रोड नेटवर्क को सुधारने के लिए बदनावर-थांदला-तिमरवानी (NH 752D) की 4-लेनिंग और जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने वाली एलीवेटेड रोड को भी मंजूरी मिली है.

दिसंबर 2028 तक हर घर को मिलेगा शुद्ध जल

• केंद्र सरकार ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘जल जीवन मिशन’ को नया रूप देते हुए इसके दूसरे चरण यानी JJM 2.0 को हरी झंडी दिखा दी है. अब यह मिशन केवल पाइपलाइन बिछाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका पूरा फोकस सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस पर होगा.
• सरकार ने इसका कुल बजट बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 3.59 लाख करोड़ रुपये होगी. इस नए चरण का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक देश के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाना है.
• इस मिशन को और भी ज्यादा हाईटेक बनाने के लिए ‘सुजलम भारत’ नाम का एक नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा. इसके तहत हर गांव को एक यूनिक ‘सुजल गांव आईडी’ दी जाएगी. इससे पानी के स्रोत से लेकर घर के नल तक की पूरी सप्लाई चेन को डिजिटल मैप पर देखा जा सकेगा.
• खास बात यह है कि अब ग्राम पंचायतें ही काम पूरा होने का सर्टिफिकेट देंगी और खुद को ‘हर घर जल’ घोषित करेंगी. इसके लिए हर साल ‘जल उत्सव’ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण समुदाय खुद इसकी देखभाल की जिम्मेदारी ले सके.
• एसबीआई (SBI) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट बताती है कि इस मिशन से समाज में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं. आंकड़ों के अनुसार, करीब 9 करोड़ महिलाओं को अब दूर से पानी ढोने की मजबूरी से आजादी मिली है. इससे रोजाना करीब 5.5 करोड़ घंटों की बचत हो रही है.
• इतना ही नहीं, शुद्ध पानी मिलने से डायरिया जैसी बीमारियों में कमी आई है और हर साल लगभग 4 लाख लोगों की जान बचने का अनुमान है. यह मिशन न केवल स्वास्थ्य सुधार रहा है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के करोड़ों नए अवसर भी पैदा कर रहा है.

मदुरै एयरपोर्ट बना इंटरनेशनल, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट ने तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर मदुरै के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने का भी बड़ा फैसला लिया है. मदुरै दक्षिण भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है. इसे अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने से न केवल विदेशी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आसानी होगी, बल्कि स्थानीय व्यापार और एक्सपोर्ट को भी बड़ी मजबूती मिलेगी. यह फैसला मदुरै को वैश्विक मानचित्र पर एक बड़े गेटवे के रूप में स्थापित करेगा.