UP Caste Census: यूपी में मई-जून में शुरू होगा जातीय जनगणना का पहला चरण, 6 लाख कर्मियों की लगेगी ड्यूटी, जानिए पूरी डिटेल

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UP Caste Census: उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. प्रदेश में जनगणना का पहला चरण मई-जून में शुरू होगा. इसके लिए 6 लाख कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनगणना की तैयारियों को लेकर एक हाई लेवल बैठक की गई.

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यूपी में मई-जून में शुरू होगा जनगणना का पहला चरण, 6 लाख कर्मियों की ड्यूटीUP News: यूपी में एक मई-जून से शुरू होगी जनगणना (सांकेतिक तस्वीर.)

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में आगामी जनगणना-2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं. राज्य सरकार ने मई-जून 2026 में जनगणना के पहले चरण को शुरू करने का निर्णय लिया है. यह फैसला मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया. इस दौरान जनगणना निदेशक शीतल वर्मा ने विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जिसमें प्रदेश की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित तैयारी पर जोर दिया गया.

उत्तर प्रदेश में जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी. पहले चरण में मई-जून 2026 के दौरान हाउस लिस्टिंग और मकानों की गणना की जाएगी. दूसरे चरण में फरवरी 2027 में प्रत्येक व्यक्ति की जनगणना की जाएगी, जिसमें पहली बार जाति संबंधी विवरण भी एकत्र किए जाएंगे. यह स्वतंत्र भारत में जातिगत गणना की शुरुआत होगी.
प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या वर्तमान में 25 करोड़ 70 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, इसलिए इस बड़े पैमाने के कार्य के लिए छह लाख से अधिक कार्मिकों को लगाया जाएगा. इनमें करीब 5 लाख गणना कर्मी, 84 हजार सुपरवाइजर और 12 हजार अधिकारी शामिल होंगे. सभी कार्मिकों को दोनों चरणों से पहले तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि प्रक्रिया सुचारू और सटीक रहे.

डिजिटल और पारदर्शी होगी जनगणना

इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी. गणना कार्य के लिए विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से आंकड़ों का कलेक्शन और रीयल-टाइम ट्रांसमिशन होगा. सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएमएमएस) पोर्टल के जरिए प्रदेश स्तर से लेकर ग्राम और वार्ड स्तर तक कार्य की निगरानी की जा सकेगी. इससे पारदर्शिता और सटीकता में वृद्धि होगी.

मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

मुख्य सचिव ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी विभाग समन्वय बनाकर तैयारियां पूरी करें. प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में कोई बदलाव 31 दिसंबर 2025 के बाद नहीं किया जाएगा, ताकि गणना के दौरान कोई भ्रम न हो. राज्य में 18 मंडल, 75 जनपद, हजारों तहसील, नगर निकाय और 57 हजार से अधिक पंचायतों को कवर करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार ने इसे सुव्यवस्थित तरीके से पूरा करने का भरोसा जताया है.

About the Author

Amit Tiwariवरिष्ठ संवाददाता

अमित तिवारी, News18 Hindi के डिजिटल विंग में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. वर्तमान में अमित उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक मुद्दों, ब्यूरोक्रेसी, क्राइम, ब्रेकिंग न्यूज और रिसर्च बेस्ड कवरेज कर रहे हैं. अख़बार…और पढ़ें

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