मिर्जापुर में बनेगा 2 करोड़ की लागत से सिटी सेंटर, मल्टी स्टोरी भवन में खुलेंगी 36 दुकानें

मिर्जापुर : उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में नगर पालिका परिषद के द्वारा 2 करोड रुपए से सिटी सेंटर का निर्माण कराया जाएगा. नगर पालिका के द्वारा प्रस्ताव शासन को भेजा गया था. शासन के द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद टेंडर जारी कर दिया गया है. सीएनडीएस संस्था के द्वारा सिटी सेंटर का निर्माण कराया जाएगा, इसके बाद दुकान बनाकर व्यापारियों को आमंत्रित किया जाएगा. इससे एक ही जगह पर सभी सामान मिल सकेंगे. वहीं, नगर पालिका के आय में भी वृद्धि होगी. मल्टी स्टोरी भवन के निर्माण का काम 2 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है.

नगर पालिका परिषद ज्ञानोदय योजना के तहत शहर कोतवाली के पास सिटी सेंटर का निर्माण कराएगी. इसके तहत मल्टी स्टोरी भवन का निर्माण कराया जाएगा. शासन की ओर से दो करोड रुपए की धनराशि को मंजूरी दे दी गई है, जहां कार्रवाई संस्था सीएनडीएस को नामित किया गया है. सीएनडीएस के द्वारा पूरे भवन का निर्माण कराया जाएगा. नगर पालिका की टीम ने अधिकारियों के साथ जमीन की नापी कर ली है, जहां जल्द ही जमीन पर काम शुरू किया जाएगा. मल्टी स्टोरी बनने के बाद करीब 36 दुकानों का भी निर्माण कराया जाएगा, इसके बाद व्यापारियों को आमंत्रित किया जाएगा.

किराए पर दी जाएगी दुकानें
व्यापारियों को कमर्शियल रेट पर दुकान दी जाएगी, जहां उनसे किराया भी वसूला जाएगा. सिटी सेंटर बन जाने के बाद एक मुश्त आय नगर पालिका को मिलेगी,  इसके बाद आर्थिक रूप से जहां नगर पालिका मजबूत होगी. वहीं, लोगों की जरूरत के सामान एक ही जगह उपलब्ध हो सकेंगे. नगर विकास विभाग की ओर से प्रस्ताव मांगा गया था. प्रस्ताव भेजे जाने के बाद अब धन भी आवंटित हो गया है.  परिसर बन जाने के बाद मिर्जापुर को नया बाजार मिलेगा. नगर पालिका भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकेगी.

शासन को भेजा गया प्रस्ताव
नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने बताया कि सिटी सेंटर के निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था. शासन से मंजूरी मिलने के बाद अब सीएनडीएस संस्था को निर्माण का काम दिया गया है. जल्द ही यह बनकर पूरा हो जाएगा, इससे जिले के व्यवसाईयों को भी लाभ होगा. वहीं, नगरपालिका के भी आय में वृद्धि होगी. मिर्जापुर नगर पालिका के लिए यह एक बड़ा कदम है. उन्होंने बताया कि भवन का निर्माण हो जाने के बाद नियम के अनुसार भवन की दुकानों को आवंटित किया जाएगा.