सिर्फ घर ही नहीं, बिजली-गैस और शौचालय भी मुफ्त, ₹219 करोड़ खर्च, 19 हजार गरीबों को मिली पक्की छत

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ‘हर सिर पर छत’ के संकल्प को धरातल पर उतारने में जुटी है. मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उन गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो तकनीकी कारणों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए थे. गोरखपुर मंडल के चार जिलों गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज में अब तक 19,000 से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत कवर किया गया है, जिनमें से 17,000 से अधिक परिवार अपने नए पक्के मकानों में गृह प्रवेश भी कर चुके हैं.

टेक्निकल रुकावटें दूर, अब सबको मिलेगा घर
अक्सर कई पात्र परिवार पीएम आवास योजना की सख्त पात्रता शर्तों या तकनीकी खामियों के कारण लिस्ट से बाहर हो जाते थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस समस्या को समझा और राज्य स्तर पर ‘मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण’ की शुरुआत की. इस योजना का मुख्य फोकस उन लोगों पर है जो दैवीय आपदा के शिकार हुए हों या फिर वनटांगिया और मुसहर जैसे अत्यंत पिछड़े और उपेक्षित समुदाय से आते हों.

सिर्फ दीवारें नहीं, सम्मान भी दे रही सरकार
सरकार केवल मकान बनाने के लिए पैसा ही नहीं दे रही, बल्कि लाभार्थियों को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए कई अन्य सुविधाओं से भी जोड़ रही है. योजना के तहत:

1. आवास निर्माण: हर लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.
2. शौचालय: स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं.
3. बिजली और गैस: सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली और उज्ज्वला योजना से मुफ्त गैस कनेक्शन भी सुनिश्चित किया जा रहा है.

आंकड़ों की नजर में गोरखपुर मंडल की प्रगति
गोरखपुर मंडल के मंडलायुक्त अनिल ढींगरा के अनुसार, सीएम योगी की मंशा के अनुरूप हर जरूरतमंद तक सरकारी लाभ पहुंचाया जा रहा है. मंडल में अब तक 219 करोड़ रुपये से अधिक की राशि इन आवासों पर खर्च की जा चुकी है.

मंडल की जिलेवार रिपोर्ट:

पीएम आवास योजना में भी रचा कीर्तिमान
मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ-साथ गोरखपुर मंडल ने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में भी शानदार प्रदर्शन किया है. मंडल में कुल 1,99,984 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 1,99,103 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं. यह आंकड़ा दर्शाता है कि ग्रामीण विकास की योजनाओं को जमीन पर उतारने में प्रशासन कितनी मुस्तैदी से जुटा है.