महिला अफसर सेना में स्थायी कमीशन की हकदार… CJI सूर्यकांत का फैसला, SC ने स्पेशल पावर किया यूज

CJI Suryakant News: सेना में स्थायी कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने अपने फैसले में कहा कि महिला सैन्य अफसर सेना में स्थायी कमीशम की हकदार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए महिला अधिकारियों को मिले स्थायी कमीशन को बरकरार रखने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वे महिला अधिकारी SSCOs और हस्तक्षेपकर्ता, जिन्हें कार्यवाही के दौरान किसी भी स्तर पर सेवा से हटा दिया गया था, उन्हें यह माना जाएगा कि उन्होंने 20 साल की अपनी सेवा पूरी कर ली है और वे पेंशन के हकदार होंगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें वेतन का बकाया नही मिलेगा.

एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महिला अधिकारियों के मूल्यांकन में मौजूद संस्थागत भेदभाव की कड़ी आलोचना की और कहा कि वे परमानेंट कमीशन की हकदार हैं. ‘पूर्ण न्याय’ सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने फैसला दिया कि महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन (PC) न देना मूल्यांकन के ढांचे में ही गहरे तक जमे भेदभाव का नतीजा था.

सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने फैसला सुनाया कि परमानेंट कमीशन के लिए प्रति वर्ष 250 महिला अधिकारियों की सीमा मनमानी है और इसे पवित्र नहीं माना जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला

सुनवाई के दौरान महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन पर कोर्ट की ऐतिहासिक टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा बलों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) देने से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीन प्रमुख मुद्दों पर विचार किया:

1. क्या ACR (Annual Confidential Reports) का मूल्यांकन बिना उचित सोच-विचार के किया गया और इससे मेरिट प्रभावित हुई?
2. क्या कुल स्कोर पर इसका असर पड़ा?
3. क्या पहले स्थायी कमीशन न मिलने के कारण महिला SSC अधिकारियों के साथ अप्रत्यक्ष भेदभाव हुआ?

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की प्रमुख टिप्पणियां:

• सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि महिला अधिकारियों के ACR इस धारणा के साथ तैयार किए गए कि उन्हें कभी स्थायी कमीशन नहीं मिलेगा, जिससे उनके मूल्यांकन पर असर पड़ा.
• तय किए गए मापदंडों ने महिलाओं को पुरुष अधिकारियों की तुलना में नुकसान की स्थिति में रखा.
• ACR का आकलन समग्र और तुलनात्मक मेरिट के आधार पर नहीं किया गया.
• हर साल 250 महिला अधिकारियों को PC देने की सीमा को मनमाना (arbitrary) बताया गया और कहा कि इसे अंतिम या अटल नहीं माना जा सकता.
• पुरुष SSC अधिकारियों को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि स्थायी कमीशन केवल उनके लिए ही रहेगा.

भेदभाव पर सख्त रुख और उससे जुड़ी CJI की टिप्पणी:

1. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि महिला SSC अधिकारियों को स्थायी कमीशन से वंचित करना एक ऐसे मूल्यांकन ढांचे का परिणाम था, जिसमें गहरी जड़ें जमा चुका भेदभाव मौजूद था.
2. ACR सही तरीके से न बनने के कारण उनके करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा.

विशेष शक्तियों का इस्तेमाल:

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला अधिकारियों को न्याय दिलाने के लिए वह अपनी असाधारण शक्तियों (extraordinary powers) का उपयोग कर रहा है.
• यह फैसला रक्षा सेवाओं में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.