lpg crisis | What is ESMA and ECA Act | How has power to invoke ESMA | ईरान-इजरायल युद्ध के बीच LPG पर ESMA या ईसीए, क्या लागू हुआ?

नई दिल्ली. पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल-अमेरिका के छिड़े युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है. इस युद्ध का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है. ईरान-इजरायल युद्ध ने भारत की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को भी आलार्मिंग मोड पर ला कर खड़ा कर दिया है. युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और एलपीजी गैस सिलेंडर की संभावित किल्लत की खबरों से भारत सरकार एक्शन में आ गई है. भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA- 1955) लागू कर दिया है. केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि ‘आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम-1968’ (ESMA) लागू नहीं किया गया है. जानते हैं क्या एस्मा और ईसीए, जो एलपीजी सप्लाई और कीमत को नियंत्रण में रखेगा.

ईरान-इजरायल-यूएस संघर्ष और हार्मुज जलडमरूमध्य में सप्लाई बाधित होने से देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की अफवाहें फैल रही हैं. उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई में लोग लंबी कतारें लगाकर सिलेंडर खरीद रहे हैं. ब्लैक मार्केट में 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर 1,500 तक बिक रहा है, जबकि देश में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर 900-950 के आसपास दाम है. इसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने जरूरी वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 लागू कर दिया है न कि ESMA.

सरकार ने क्या निर्देश जारी किया?

पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे एलपीजी उत्पादन को बढ़ाकर 100% घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित करें. होटल-रेस्तरां में सिलेंडरों की सप्लाई पर अंकुश लगा दिया गया है. तेल विपणन कंपनियां IOC, HPCL, BPCL को स्पष्ट आदेश है कि पहले 33 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता.सरकार ने आश्वासन दिया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई कमी नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं. 25 दिन का नया इंटर-बुकिंग नियम लागू कर कालाबाजारी पर अंकुश लगाया गया है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया और कनाडा जैसे देशों से अतिरिक्त एलपीजी मंगवा रहे हैं. घरेलू उपभोक्ताओं की रसोई नहीं रुकेगी.

क्या है एस्मा (ESMA – 1968)?

यह कानून सेवाओं से जुड़ा है. यह कानून सरकार को बिजली, पानी, रेलवे, हवाई परिवहन, टेलीफोन, अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाओं में हड़ताल या तालाबंदी रोकने का अधिकार देता है. इसका मकसद है कि जनसेवाएं बाधित न हों और आम लोगों को रोजमर्रा की सुविधाएं मिलती रहें. यह श्रमिक विवादों या हड़ताल के दौरान लागू होता है. एस्मा यानी ‘एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट’ एक ऐसा कानून है जिसका उपयोग सरकार तब करती है जब उसे लगता है कि किसी आवश्यक सेवा के रुकने से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो सकता है. ईरान-इजरायल युद्ध के मद्देनजर, सरकार ने पेट्रोलियम, सीएनजी और एलपीजी वितरण को ‘अनिवार्य सेवा’ घोषित कर दिया है, लेकिन एस्मा लागू नहीं किया है.

आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA- 1955) क्या है?

यह कानून वस्तुओं (commodities) से जुड़ा है. खाने-पीने की चीजें, दवाएं, पेट्रोलियम उत्पाद, जिसमें एलपीजी भी आता है जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण और कीमतों को नियंत्रित करता है. जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने और उचित दाम पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार स्टॉक लिमिट लगा सकती है और उत्पादन बढ़ा सकती है या वितरण प्राथमिकता दे सकती है. जहां एस्मा सेवाओं (Services) और कर्मचारियों पर केंद्रित है, वहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) वस्तुओं (Goods) की उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण रखता है. सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए इस कानून के तहत जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं.