यूपी वालों नक्शा हो जाएगा पास, नहीं काटने पड़ेगे नगर निगम के चक्कर, जानें पूरा प्रोसेस

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. अब मकान का नक्शा पास कराने के लिए बार-बार नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. ना हीं नक्शा पास कराने और भू-उपयोग (लैंड यूज) में बदलाव के लिए लोगों को लंबी जदोजहद करनी पड़ेगी. राज्य सरकार इसके लिए एक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी व्यवस्था बनाने जा रही है. इसी मकदस से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने बॉयलाज और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन में बदलाव करने का फैसला लिया है.

नियमों में बदलाव के लिए बनी पांच सदस्यीय समिति

• सरकार ने बॉयलाज में संशोधन के लिए पांच सदस्यों की समिति का गठन कर दिया है.
• समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमों में बदलाव किया जाएगा.
• इन सिफारिशों को जल्द ही मंत्रीमंडल में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
• मंजूरी मिलने के बाद नए नियम लागू कर दिए जाएंगे.
• समिति का नेतृत्व लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष करेंगे.
• प्रमुख सचिव आवास के अनुसार, इस प्रक्रिया से प्रस्तावों पर तेजी से निर्णय लिया जा सकेगा.

अब तक क्या थी व्यवस्था?
अब तक नक्शा पास कराने और भू-उपयोग बदलने की प्रक्रिया काफी जटिल थी. अभी तक शहरों में नक्शा पास कराने और भू-उपयोग बदलने के लिए, जैसे मामले स्थानीय विकास प्राधिकरण, नगर निगम एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन के हिसाब से निर्णय लिया जाता था. जबकि पिछले वर्ष लागू बॉयलाज में कई खामियां थीं, जिस कारण जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए आवास विभाग नियमों में संशोधन करेगा, ताकि जनता का काम जल्दी हो सके.

समिति के सुझावों पर किया जाएगा काम
बॉयलाज संशोधन के लिए बनी समिति में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. बॉयलाज संशोधन के लिए बनी समिति में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहेंगे. इसके अलावा इस समिति में ग्राम्य विकास, लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद के मुख्य नगर नियोजक, मुख्य वास्तुविद, निदेशक आवास विकास परिषद और निदेशक आवास बोर्ड सदस्य के रूप में रहेंगे.

यह काम करेगी समिति

1. मौजूदा बॉयलाज की समीक्षा करेगी.
2. जोनिंग नियमों की जांच करेगी.
3. जनता के हित में जरूरी बदलावों की सिफारिश करेगी.
4. जिन नियमों से जनता को फायदा होगा, उन्हें लागू किया जाएगा.
5. समिति का मुख्य उद्देश्य नियमों को जनता के अनुकूल बनाना है.

संभावित बदलावों में शामिल हैं:

• नक्शा पास करते समय सड़क की चौड़ाई में छूट
• भू-उपयोग (रेजिडेंशियल, कमर्शियल आदि) में बदलाव को आसान करना
• अनावश्यक शर्तों को हटाना
• प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना
• सरकार का मानना है कि इन बदलावों से लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

नए नियम लागू होने के बाद जनता को मिलेगा सीधा लाभ
नक्शा पास कराने में कम समय लगेगा
नियमों की जटिलता खत्म होगी
भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी
आम नागरिकों को सीधी राहत मिलेगी

कुल मिलाकर, सरकार की यह पहल शहरी विकास प्रक्रिया को सरल और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.