दीपू दास के लिए तो मोमबत्ती तक नहीं जलाई, वहीं उमर खालिद के लिए अमेरिकी सांसद और ममदानी मांग रहे रिहाई

यह दोहरी मानदंड की घिनौनी मिसाल है, जो सवाल उठाता है कि क्या मानवाधिकार सिर्फ चुनिंदा मामलों के लिए हैं? या फिर राजनीतिक एजेंडे और धार्मिक पूर्वाग्रहों के आधार पर तय होते हैं? दीपू जैसे आम आदमी की मौत पर चुप्पी और उमर जैसे कार्यकर्ता पर अंतरराष्ट्रीय हंगामा… यह असमानता न सिर्फ अन्यायपूर्ण है, बल्कि वैश्विक मानवाधिकार संगठनों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है.

दीपू की लिंचिंग पर चुप क्यों है दुनिया?

उनके भाई अपू चंद्र दास ने बताया कि ‘जो मेरे भाई के साथ हुआ, वह कल्पना से परे है. जानवरों के साथ भी ऐसा नहीं होता.’ रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) की जांच में साफ हुआ कि दीपू की कोई ईशनिंदक बात नहीं की थी. RAB कमांडर मोहम्मद शम्सुज्जमान ने कहा कि कोई सबूत नहीं मिला, और स्थानीय लोग या सहकर्मी भी ऐसी कोई गतिविधि की पुष्टि नहीं कर सके. इस मामले में अब तक 12 गिरफ्तारियां हुईं हैं, लेकिन अपू पूछते हैं, भीड़ के 140 लोगों का क्या? एफआईआर में सिर्फ 6 नाम क्यों?

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद हिंदू समुदाय पर हमलों की 100 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं… मंदिर तोड़े गए, घर लूटे गए, लेकिन वैश्विक मानवाधिकार संगठनों, अमेरिकी सांसदों या ममदानी जैसे नेताओं की तरफ से कोई आवाज नहीं उठी. कोई मोमबत्ती जलाकर विरोध नहीं किया गया. यह चुप्पी क्यों? क्या दीपू की मौत इसलिए कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक गरीब हिंदू मजदूर था? या इसलिए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ‘सामान्य’ हो गए हैं? यह दोहरी नीति मानवाधिकारों की अवधारणा को ही कमजोर करती है.

उमर खालिद पर क्या बोले ममदानी और अमेरिकी सांसद?

दूसरी तरफ, उमर खालिद की हिरासत पर अंतरराष्ट्रीय हंगामा है. न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर को पत्र लिखा, जिसमें कहा, ‘प्रिय उमर, मैं तुम्हारे कड़वाहट न पालने वाले शब्दों को अक्सर याद करता हूं. तुम्हारे माता-पिता से मिलकर खुशी हुई. हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं.’ यह पत्र उमर के माता-पिता से दिसंबर 2025 में अमेरिका में मुलाकात के दौरान लिखा गया. उमर की पार्टनर बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने इसे शेयर किया है.

उधर जिम मैकगवर्न, जेमी रस्किन सहित अमेरिका के 8 सांसदों ने भारत के राजदूत को पत्र लिखकर उमर की हिरासत पर सवाल उठाया. उन्होंने जमानत और समयबद्ध ट्रायल की मांग की. मैकगवर्न ने कहा कि उमर के माता-पिता से मिले और भारत के लोकतंत्र का सम्मान करते हुए पूछा कि UAPA के तहत इतनी लंबी हिरासत अंतरराष्ट्रीय मानकों से कैसे मेल खाती है. मैकगवर्न ने अलग पत्र में दिल्ली दंगों से जुड़े लोगों की हिरासत पर चिंता जताई और कहा कि स्वतंत्र जांच में उमर को आतंकवाद से जोड़ने का सबूत नहीं मिला.

मानवाधिकार संगठनों का ये कैसा पाखंड?

अमेरिकी सांसदों की मांग वैध हो सकती है, लेकिन दीपू जैसे मामलों पर चुप्पी पूर्वाग्रह दिखाती है. बांग्लादेश में हिंदू समुदाय डरा हुआ है. दीपू की मौत के बाद परिवार को अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया गया. उमर के मामले में अंतरराष्ट्रीय दबाव न्याय की मांग है, लेकिन दीपू के लिए वैसा कुछ नहीं. यह असमानता मानवाधिकारों की राजनीति है, जो गरीबों और अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करती है. दुनिया को समान न्याय की जरूरत है, न कि चुनिंदा केसों पर हंगामे की. दीपू की मौत पर चुप्पी शर्मनाक है और मानवाधिकार संगठनों को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए.