मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया, सोनिया गांधी ने VB G RAM G बिल को बताया ‘काला कानून’

नई दिल्ली. सोनिया गांधी ने ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक’ को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र ने ना सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया, बल्कि मनरेगा योजना के स्वरूप को भी बदल दिया. मोदी सरकार पर मनरेगा पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस संसदीय समिति की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ‘वीबी-जी राम जी बिल’ को काला कानून करार दिया और कहा कि उनकी पार्टी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने को प्रतिबद्ध है.

सोनिया गांधी ने अपने संदेश में कहा, “मुझे आज भी याद है, 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था। खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अतिगरीब लोगों के लिए रोजी-रोटी का जरिया बना. रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर-परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी. रोजगार का कानूनी हक़ दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत मिली. मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया.”

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया. न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप-स्वरुप बिना विचार-विमर्श किए, बिना किसी से सलाह-मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया. अब किसको, कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी.”

सोनिया गांधी ने कहा, “कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था. ये देशहित और जनहित से जुड़ी योजना थी. मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है. इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं. 20 साल पहले अपने गरीब भाई-बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी, आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं. मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं.”