यूपी में मदरसों पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, पुराना सिस्टम अब नहीं चलेगा, योगी सरकार ने एक महीने में मांगी रिपोर्ट

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा को अधिक सशक्त, आधुनिक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इसके तहत राज्य सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जो मदरसों में शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए व्यापक सुझाव प्रस्तुत करेगी. यह समिति अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करेगी और इसे एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है.

समिति में कुल पांच सदस्य शामिल हैं, जिनका चयन शिक्षा और प्रशासनिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए किया गया है. इस समिति का मुख्य उद्देश्य मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, पाठ्यक्रम को आधुनिक संदर्भों के अनुरूप ढालना, और शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है. इसके अतिरिक्त समिति, मदरसों के प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत करने की दिशा में सुझाव देगी.

सरकार का मानना है कि इस पहल से प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे और वे मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से बेहतर ढंग से जुड़ सकेंगे. यह कदम मदरसा शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय से महसूस किए जा रहे बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ठोस नीतिगत निर्णय लेने की योजना बना रही है, ताकि मदरसा शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावशाली, जवाबदेह और समावेशी बन सके. इस पहल को प्रदेश में शिक्षा के समग्र विकास की दिशा में एक सार्थक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.